Haryana News: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए गेहूं की बिजाई के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है. यह योजना प्रदेश के 8 जिलों के किसानों के लिए लागू की गई है, जिसमें अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले शामिल हैं. किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 25 दिसंबर 2024 तक हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा.
सब्सिडी का उद्देश्य और लाभ
सरकार द्वारा यह योजना गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इसके तहत 1041 एकड़ भूमि पर गेहूं की बिजाई के लिए 37.48 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को एडवांस तकनीक और अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
गेहूं प्रदर्शन संयंत्रों के लिए सब्सिडी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि यह सब्सिडी ‘खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं योजना’ के तहत दी जा रही है. एडवांस तकनीक वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों के गेहूं प्रदर्शन संयंत्रों पर किसानों को प्रति एकड़ 3600 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. यह संयंत्र किसानों को अधिक उत्पादन और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे.
एक किसान को अधिकतम लाभ
इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. अनुसूचित जाति, महिला किसान और लघु एवं सीमांत किसानों को इसमें 20% एक्स्ट्रा लाभ प्रदान किया जाएगा. इससे उन किसानों को विशेष मदद मिलेगी जो सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं.
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण के लिए किसानों को सरकारी, अर्धसरकारी, सहकारी समितियों या अधिकृत विक्रेताओं से कृषि सामग्री खरीदनी होगी. किसानों को खरीदी गई सामग्री की रसीद अपने कृषि विकास अधिकारी के पास जमा करनी होगी, जो इसे सत्यापित करके उप कृषि निदेशक कार्यालय भेजेंगे. इसके बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशें
इस योजना के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा अनुशंसित एडवांस तकनीक और अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का उपयोग किया जाएगा. यह सिफारिशें किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने में मदद करेंगी.
योजना से किन्हें होगा फायदा?
इस योजना से छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान और अनुसूचित जाति के किसान अधिक लाभान्वित होंगे. सब्सिडी मिलने से उनकी लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा. इसके अलावा, गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा.
कृषि विकास के लिए सरकार का कदम
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों की मदद करेगा, बल्कि प्रदेश की कृषि को भी नई दिशा देगा. एडवांस तकनीकों के उपयोग से किसानों को खेती के पारंपरिक तरीकों से निकलकर आधुनिक कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी.
किसानों के लिए सुझाव
- योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन जरूर करें.
- कृषि सामग्री ऑथरायज़्ड विक्रेताओं से ही खरीदें और रसीद संभाल कर रखें.
- एडवांस तकनीकों और अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का उपयोग करें.