Internet Ban : पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन के कारण इंटरनेट सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं 4 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 14 दिसंबर सुबह से 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस अवधि में इंटरनेट के जरिए संपर्क साधने में बाधा आ सकती है। अगर आप अंबाला या उसके आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो यह सूचना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
क्या है मामला?
MSP गारंटी कानून और कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है।
- शंभू बॉर्डर पर डटे किसान:
पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान लंबे समय से डटे हुए हैं। उनकी मांगें स्पष्ट हैं: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देना, कर्ज माफी और अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। - दिल्ली कूच की तैयारी:
पिछले कुछ दिनों में 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर पैदल मार्च कर चुका है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस जैसे उपायों का सहारा लिया। बावजूद इसके, किसानों ने आज फिर 101 किसानों का नया जत्था दिल्ली भेजने का ऐलान किया है।
क्यों बंद की गई इंटरनेट सेवाएं?
हरियाणा सरकार का कहना है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करना एक सुरक्षा उपाय है। सरकार को आशंका है कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचनाएं फैलाई जा सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अफवाहों और अराजकता को रोकना है।
किन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध?
हरियाणा के अंबाला जिले के कुछ इलाकों में 14 दिसंबर सुबह से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। यह कदम आंदोलन को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि इस दौरान मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवाएं और डोंगल इंटरनेट पर भी प्रतिबंध रहेगा।
किसानों की मांगें और सरकार का रुख
किसानों ने MSP गारंटी कानून को लेकर अपनी मांगें दोहराई हैं।
- MSP पर कानूनी गारंटी:
किसानों का कहना है कि उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए MSP पर कानून बनना चाहिए। - कर्ज माफी:
किसानों का कर्ज एक बड़ा मुद्दा है, और वे इसे माफ करने की मांग कर रहे हैं। - सरकार का रुख:
हरियाणा सरकार ने दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर मजबूत सुरक्षा और कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
क्या है किसानों की रणनीति?
किसान आंदोलन को तेज करने के लिए नए कदम उठा रहे हैं।
- उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।
- इसके अलावा रेलवे ट्रैक जाम और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विरोध प्रदर्शन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
सरकार की रणनीति
हरियाणा सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।
- इंटरनेट बंद करना उसी रणनीति का हिस्सा है।
- इसके अलावा, सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती और प्रदर्शनकारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।