Ration Card Action: सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. जिन लोगों ने 31 अक्टूबर 2024 की आखिरी तारीख तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके नाम दिसंबर महीने में राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे. इससे प्रभावित लोग जनवरी 2025 से सरकार द्वारा दिए जाने वाले सस्ते अनाज की सुविधा से वंचित हो जाएंगे.
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
राशन कार्ड की ई-केवाईसी इसलिए जरूरी है ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके कि सस्ता अनाज सही और पात्र लोगों तक पहुंच रहा है. यह प्रक्रिया फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद करती है. इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिल पाता है.
जनवरी से बंद हो सकता है राशन मिलना
दिसंबर 2024 में जिन राशन कार्ड धारकों का नाम सूची से हटाया जाएगा, उन्हें जनवरी 2025 से राशन मिलना बंद हो जाएगा. खाद्य विभाग ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है और राज्यभर में ई-केवाईसी के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है. जिन क्षेत्रों में ई-केवाईसी का प्रतिशत कम है, वहां के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है.
31 अक्टूबर थी अंतिम तारीख
ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 थी. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने कई बार तारीख बढ़ाई, लेकिन कई राशन कार्ड धारक अब भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए. अधिकारियों का कहना है कि आखिरी तारीख के बाद सत्यापन नहीं कराने वालों का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
रायपुर और अन्य जिलों में ई-केवाईसी का हाल
रायपुर जिले में 2,66,385 लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड का सत्यापन नहीं कराया है.
- धारसींवा: 34,967 लोगों की ई-केवाईसी बाकी.
- आरंग: 39,529 लाभार्थियों का सत्यापन अधूरा.
- तिल्दा: 24,791 लोग ई-केवाईसी से वंचित.
- अभनपुर: 26,369 राशन कार्ड धारकों का सत्यापन पेंडिंग.
राज्यभर में 60 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लोग इससे वंचित हैं.
ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा असर?
- राशन बंद होना: ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को जनवरी 2025 से राशन नहीं मिलेगा.
- नाम हटाया जाएगा: राशन कार्ड सूची से नाम हटा दिए जाएंगे.
- सरकारी योजनाओं से वंचित: अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा.
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं.
- ऑनलाइन प्रक्रिया:
- अपने राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- राशन कार्ड संख्या और आधार नंबर दर्ज करें.
- ओटीपी वेरीफाई करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें.
- ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी जन सुविधा केंद्र या राशन दुकान पर जाएं.
- राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी कराएं.
अधिकारियों का क्या कहना है?
रायपुर जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ई-केवाईसी का प्रतिशत कम है, वहां के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है. उनसे कम प्रतिशत का कारण पूछा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ई-केवाईसी के फायदे
ई-केवाईसी प्रक्रिया के कई लाभ हैं:
- पात्र लाभार्थियों की पहचान: वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा.
- फर्जी कार्डों का निष्कासन: सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाएगा.
- डिजिटल पारदर्शिता: सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी.