Ration Card Rules: भारतीय सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है जिनका मुख्य उद्देश्य देश के वंचित और जरूरतमंद नागरिकों की सहायता करना होता है. इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी में जी रहे लोगों को आर्थिक सहारा मिलता है और उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं. इन योजनाओं की वजह से कई परिवारों को खाने-पीने की सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सस्ते दामों पर या मुफ्त में मिलती हैं.
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन की सुविधा
इन योजनाओं में सबसे प्रमुख है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके अंतर्गत सरकार ने गरीब नागरिकों को कम कीमत पर राशन प्रदान करने की व्यवस्था की है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड जारी किए हैं जिससे लोगों को हर महीने अनाज, दाल, तेल और अन्य खाद्य सामग्री कम कीमत पर मिलती है. यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें हर दिन की भोजन की व्यवस्था में कठिनाई होती है.
राशन कार्ड धारकों पर नया फैसला
हालांकि सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के संबंध में एक नया फैसला लिया है. जिन लोगों ने लगातार 3 महीने तक राशन नहीं लिया है, उनके राशन कार्ड को सरकार ब्लॉक करने की तैयारी में है. यह निर्णय इस आधार पर किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तीन महीने तक राशन नहीं लेता तो संभवतः उसे इसकी आवश्यकता नहीं है. इस तरह के कदम से राशन की उपलब्धता उन लोगों तक सुनिश्चित की जा सकती है जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है.
हिमाचल प्रदेश में नीति हुई लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस नीति को पहले ही लागू कर दिया है और वहाँ राशन कार्ड धारकों में से जो लोग 3 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं. यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण स्वरूप हो सकता है, जहां सरकार इसी तरह के नियम लागू करने का विचार कर सकती है.
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने राशन कार्ड के साथ ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य किया है. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि राशन कार्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित हो सके और फर्जी लाभार्थियों को इससे बाहर रखा जा सके. जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें 1 दिसंबर 2024 तक यह कार्य पूरा कर लेना होगा, नहीं तो उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे.