UP Govt : महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें कई कदम उठाती हैं. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है. आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है कि पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप न लें. यह कदम महिलाओं को किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से बचाने और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.
महिला आयोग ने क्या सुझाव दिए?
महिला आयोग ने अपने प्रस्ताव में कई सुझाव दिए हैं.
- महिलाओं के लिए जिम और योगा सेंटर में केवल महिला ट्रेनर तैनात किए जाएं.
- बुटीक सेंटर और महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारी अनिवार्य हों.
- सभी महिला केंद्रों और बुटीक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.
- जिम या योगा सेंटर में प्रवेश करने वालों का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाए.
- पुरुष टेलरों को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने से रोका जाए.
पुरुष टेलरों के लिए यह नियम कितना प्रभावी होगा?
इस प्रस्ताव के बाद कई पुरुष टेलरों के मन में यह सवाल है कि क्या वे महिलाओं के कपड़े सिल पाएंगे या नहीं. महिला आयोग ने केवल माप लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, कपड़े सिलने पर नहीं. इसका मतलब है कि पुरुष टेलर अब भी महिलाओं के कपड़े सिल सकते हैं, लेकिन उनके माप लेने की प्रक्रिया में महिला कर्मचारियों को शामिल करना होगा.
महिला कर्मचारियों की बढ़ेगी मांग
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बुटीक और टेलरिंग सेंटर्स पर महिला कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है. इससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और ग्राहकों को भी अधिक आरामदायक माहौल मिलेगा.
महिला केंद्रों में सीसीटीवी और वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?
महिला आयोग ने अपने प्रस्ताव में महिला केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और वेरिफिकेशन प्रक्रिया अनिवार्य करने की सिफारिश की है. ऐसा इसलिए ताकि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि पर नजर रखी जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह कदम जिम, योगा सेंटर और बुटीक जैसे स्थानों को सुरक्षित बनाने में सहायक होगा.
क्या बदल जाएगी टेलरिंग इंडस्ट्री की तस्वीर?
उत्तर प्रदेश में टेलरिंग इंडस्ट्री में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है. यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो टेलरिंग इंडस्ट्री में बदलाव देखने को मिल सकता है. बुटीक और कपड़ों की दुकानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में संतुलन आएगा.
महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश महिला आयोग का यह प्रस्ताव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है. हालांकि सरकार ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह महिलाओं को और अधिक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा.