राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसके तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना विशेष रूप से आम जनता और गरीब वर्ग के लिए राहत का नया सहारा बन सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2024-25 के बजट में की गई इस पहल का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर गरीबों को राहत पहुंचाना है.
450 रुपये में सिलेंडर योजना की शुरुआत
राज्य सरकार ने 5 नवंबर 2024 से इस योजना की शुरुआत की है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के सभी लाभार्थियों को अब इस योजना के तहत 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा. इससे पहले यह योजना सिर्फ बीपीएल (BPL) परिवारों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी राशन कार्ड धारकों तक विस्तारित कर दिया गया है. इससे लाखों और परिवारों को सस्ते दर पर गैस सिलेंडर प्राप्त करने का मौका मिलेगा.
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
इस योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपनी एलपीजी आईडी (LPG ID) को राशन कार्ड या आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया 30 नवंबर 2024 तक पूरी करनी होगी. इसके बाद ही लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे:
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- एलपीजी आईडी – यह 17 अंकों का यूनिक नंबर है जो गैस कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है.
- जन आधार कार्ड – यदि उपलब्ध हो तो इसे भी योजना में शामिल किया जा सकता है.
- जिन परिवारों का आधार कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, ताकि योजना का लाभ सही समय पर प्राप्त हो सके.
आधार सीडिंग की प्रक्रिया
एलपीजी आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना एक महत्वपूर्ण कदम है. इस प्रक्रिया के लिए राशन की दुकानों पर स्थापित पोस (POS) मशीन का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधार कार्ड और एलपीजी आईडी को जोड़ा जाएगा. यह कार्य 30 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य है. इस सीडिंग प्रक्रिया के बाद ही उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा.
राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार
इस योजना के चलते राजस्थान सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा वित्तीय भार पड़ेगा. राज्य सरकार का यह निर्णय करीब 68 लाख नए परिवारों को योजना के दायरे में लाएगा, जिससे राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें पहले से बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं.
सिलेंडर की कीमतें और सब्सिडी की प्रक्रिया
राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की वर्तमान कीमत 806.50 रुपये है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी और फिर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस व्यवस्था से सिलेंडर की वास्तविक कीमत में भारी कमी आएगी, जिससे यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी.
क्या है एलपीजी आईडी?
एलपीजी आईडी एक 17 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो गैस कनेक्शन से जुड़ा होता है. उपभोक्ता इस आईडी को गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं या सिलेंडर बुकिंग बिल पर यह नंबर देखा जा सकता है. एलपीजी आईडी का प्रयोग सब्सिडी प्राप्त करने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी किया जाता है.
योजना से जनता को संभावित लाभ
450 रुपये में सिलेंडर योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. बढ़ती महंगाई के इस दौर में घरेलू बजट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए यह योजना सहायक होगी. यह पहल आम जनता को रसोई गैस की लागत के बोझ से राहत दिलाने के साथ ही उनकी हर रोज़ की जरूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी.
सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव
इस योजना के तहत सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी के प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं. उपभोक्ताओं को पहले सिलेंडर की पूरी कीमत का भुगतान करना होगा, इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ सीधे उनके खाते में दिया जाएगा. इससे उपभोक्ता को उनके भुगतान की पुष्टि मिल सकेगी और वे समय पर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे.
योजना का इन लोगों को मिलेगा फायदा
राजस्थान सरकार का यह कदम गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लाएगा. रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह एक सकारात्मक पहल है, जो आम आदमी के जीवन पर सीधा असर डालेगी. इसके अतिरिक्त सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.